Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: PM Modi to transfer Rs 10k each to 75 lakh women in Bihar on Friday and transfer Rs 10,000 each to the bank accounts of 75.
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: PM Modi to transfer Rs 10k each to 75 lakh women in Bihar
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana is a significant initiative launched by Prime Minister Narendra Modi to empower women in Bihar by making them self-reliant through financial assistance and promoting self-employment and livelihood opportunities. The scheme provides Rs 10,000 as an initial grant to one woman from each family in Bihar, covering 75 lakh women with a total amount of Rs 7,500 crore disbursed directly to their bank accounts via Direct Benefit Transfer (DBT).
The scheme is universal, aiming to enable women to start employment or livelihood activities of their choice. There is a possibility of additional financial support up to Rs 2 lakh in subsequent phases, based on the success and business progress made by the beneficiaries.
Beneficiary Requirements and Implementation:
- The woman must be a permanent resident of Bihar, aged between 18 and 60 years, and married.
- She should be linked to a self-help group (Jeevika) or similar community groups for support and training.
- The scheme supports economic activities like agriculture, animal husbandry, handicrafts, tailoring, weaving, and other small-scale enterprises.
- Training and community-based resource persons from self-help groups will provide operational help.
- Rural markets ("gramin haat") will be developed further to aid in the sale of products produced by the beneficiaries.
The launch of this scheme took place with a video conference where PM Modi transferred Rs 10,000 each to the bank accounts of 75 lakh women in Bihar. The government emphasizes that this initiative builds upon the digital infrastructure created by the Jan Dhan Yojana and Aadhaar-linked bank accounts, which allow seamless and direct fund transfers.
This initiative also aligns with Bihar government's and the National Democratic Alliance's broader strategy to empower women and strengthen rural economies ahead of the state's elections, making it a key welfare measure aimed at socio-economic development.
For application and status check, beneficiaries can use the online portal mmry.brlps.in. The scheme is implemented in both urban and rural areas by respective government departments, ensuring wide reach and impact.
To sum up:
- Initial grant: Rs 10,000 per woman beneficiary, totaling Rs 7,500 crore for 75 lakh women.
- Additional financial support up to Rs 2 lakh may be given based on success.
- Focus on self-employment, livelihood, and women empowerment.
- Integration with self-help groups for training and community support.
- Supported by improved rural market infrastructure.
- Implementation in both urban and rural Bihar via government departments.
- Allows a diverse range of economic activities.
This scheme marks an important step toward women's economic independence and socio-economic upliftment in Bihar.
योजना के बारे में
बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार का सहयोग लिया जाएगा।
योजना अंतर्गत मुख्य लक्ष्य
योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार करने हेतु ₹ 10 हजार रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी।
महिलाओं द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत आकलन कर ₹ 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता आवश्यकतानुसार दी जाएगी।
बिहार सरकार की इस पहल से न केवल महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
योजना संबंधित अहर्ता/ पात्रता
योजना अंतर्गत ‘परिवार से आशय’ है, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जायेगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला), इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगें।
महिलाएँ जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, को सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अन्तर्गत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है-
क. आवेदिका की उम्र 18-60 वर्ष होनी चाहिए।
ख. आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो।
ग. आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित / संविदा) में न हो।
